Kusum Solar Pump Subsidy: पीएम-कुसुम योजना भारत में एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य सौर सिंचाई पंपों को बढ़ावा देकर किसानों को स्वच्छ ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना किसानों को सौर पंप लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है और अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में वापस बेचने की सुविधा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को डी-डीज़ल करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना भी है | pm Kusum Solar Pump Subsidy
पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का आवेदन करने के लिए
कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में से एक है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्रदान करता है, लगभग 50%, और भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में 18% का योगदान देता है। हम सभी जानते हैं कि सिंचाई कृषि की रीढ़ है। अगर किसानों के पास बेहतर सिंचाई व्यवस्था होगी, तो फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। Earn Money
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किसान फसल सिंचाई के लिए डीजल, पेट्रोल और बिजली जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। भारत सरकार कृषि सिंचाई में जीवाश्म ईंधन और बिजली पर निर्भरता कम करना चाहती है। Kusum Solar Pump Subsidy
पीएम कुसुम योजना क्या है?
Kusum Solar Pump Subsidy: पीएम-कुसुम या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना भारत सरकार द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तत्वावधान में शुरू की गई एक पहल है। पीएम कुसुम की शुरुआत 2019 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य गांव की जमीन (ग्रामीण क्षेत्रों) पर ऑफ-ग्रिड सोलर पंप लगाने में सहायता प्रदान करना है और इस प्रकार ग्रिड पर उनकी निर्भरता कम करना है। यह ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों के लिए मान्य है।
लाभ
- किसानों को रात में फसलों को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी
- सौर ऊर्जा से जल का उपयोग समय पर फसलों को पानी देने के लिए किया जा सकेगा
- जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें मिलेगा
- इससे फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगीडीजल पंपों के कम इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व के दस्तावेज़
- बैंक खाता पासबुक
- घोषणा पत्र
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- पीएम-कुसुम की आधिकारिक वेबसाइट mnre.gov.in पर जाएँ,
- या अपने राज्य के अक्षय ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर जाएँ।
- आवेदन पत्र में व्यक्तिगत, भूमि और पंप विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ (आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण, बैंक विवरण, बिजली कनेक्शन विवरण, आदि) जमा करें।
- आवश्यक लाभार्थी अंशदान (यदि आवश्यक हो) का भुगतान करें।
- सत्यापन के बाद, स्वीकृत लाभार्थी को सब्सिडी और स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।