PM Dhan Dhanya Agriculture Scheme : क्या है पीएम धन धान्य कृषि योजना? किसानों को कैसे होगा फायदा,जानिए पूरी जानकारी |

PM Dhan Dhanya Agriculture : केंद्र सरकार ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंज़ूरी दे दी है। यह योजना अगले 6 वर्षों तक लागू रहेगी और कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में पिछड़े जिलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंज़ूरी दे दी है। PM Dhan Dhanya Agriculture Scheme 2025

राज्य के करीब डेढ़ लाख नागरिकों के राशन कार्ड बंद,देखे पूरी अपडेट

यह योजना अगले 6 वर्षों तक लागू रहेगी और कृषि उत्पादन व उत्पादकता में पिछड़े जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन किया जाएगा। इस योजना पर सालाना ₹24,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है और 1.7 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। PM Dhan Dhanya Agriculture

पीएम धन धान्य कृषि योजना?

PM Dhan Dhanya Agriculture: इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के 11 विभागों की 36 योजनाओं को शामिल किया जाएगा। Earn Money

किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख का ऋण मात्र 4% ब्याज दर पर,जानिए कैसे ले सकते है लोन

इसी प्रकार, राज्य सरकारों की योजनाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी। यह योजना कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है और नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर आधारित है।

उद्देश्य

कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, बेहतर भंडारण सुनिश्चित करना, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना और भारत भर के 100 चयनित जिलों के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

• कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में
• फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना
• पंचायत/ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाना
• सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार

किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करना

कवरेज

• 100 पिछड़े या कम प्रदर्शन करने वाले कृषि ज़िले (प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम 1)
• कम फसल उत्पादकता, कम सिंचाई कवरेज और कम ऋण उपयोग जैसे मानदंडों के आधार पर चयनित

मुख्य विशेषताएँ

• फसल उत्पादकता में वृद्धि
• सिंचाई के बुनियादी ढाँचे में सुधार
• शीत भंडारण और कटाई-पश्चात सुविधाओं का विकास
• किसानों को ऋण उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण में सहायता
• फसल विविधीकरण को बढ़ावा

कार्यान्वयन मॉडल

• 11 मंत्रालयों के अंतर्गत 36 केंद्रीय योजनाओं का अभिसरण
• कृषि योजनाओं को अनुकूलित करने के लिए जिला-स्तरीय योजना समितियाँ
• नीति आयोग की सहायता से केंद्रीय निगरानी

संक्षेप में

पीएमडीडीकेवाई, नीति आयोग की आकांक्षी जिला पहल से प्रेरित पहला कृषि-विशिष्ट मिशन-मोड कार्यक्रम है। मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके, यह कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में संरचनात्मक कमियों को दूर करता है, उत्पादकता बढ़ाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है और किसानों की आजीविका को बेहतर बनाता है।