Taar Bad Yojana 2025: कृषि क्षेत्र में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाना एक गंभीर समस्या है। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों और वन क्षेत्रों की सीमा पर रहने वाले किसानों को इस समस्या से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना लागू की है, जिसका नाम है “टार फेंसिंग सब्सिडी योजना”।
सरकार 90 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे इस योजना के तहत अपनी खेती के लिए लाभ उठाएं। आज इस लेख में हम तार बाड़ सब्सिडी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी जानने जा रहे हैं। यानी खेती के लिए लोहे का तार लगाने पर सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी दी जाएगी | Taar Bad Yojana 2025
जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुँचाने की प्रकृति
Taar Bad Yojana 2025: महाराष्ट्र के कई जिले जंगली जानवरों की श्रेणी में आते हैं। पश्चिमी घाट और विदर्भ के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों द्वारा अतिक्रमण एक नियमित घटना है। जंगली सूअर, बंदर, हाथी और अन्य जंगली जानवर खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट कर देते हैं। कई बार एक ही रात में पूरी फसल जल जाती है, जिससे किसानों की कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। Taar Bad Scheme 2025
इस समस्या के कारण किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कई किसान अपने खेतों की सुरक्षा के लिए रात भर जागते रहते हैं, जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इस समय उन्हें जंगली जानवरों के हमले का खतरा रहता है। Earn Money
योजना का उद्देश्य
किसानों की इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वायर फेंस सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके खेतों के चारों ओर मजबूत वायर फेंस बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह फेंस जंगली जानवरों को खेतों में घुसने से रोकता है और फसलों की सुरक्षा करता है। wire bud scheme
दस्तावेज़
- आधार कार्ड,
- वोटर कार्ड,
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पता प्रमाण
- बैंक पासबुक कॉपी
- मोबाइल नंबर
योजना में वित्तीय सहायता की राशि
इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू इसकी उदार वित्तीय सहायता है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को कुल लागत का 90 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। यानी अगर बाड़ बनाने की लागत 1,000 रुपये है, तो किसान को अपनी जेब से केवल 100 रुपये देने होंगे। बाकी 900 रुपये सरकार देगी।
योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा
- प्राथमिक पात्रता: किसान को सबसे पहले जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान का उचित दस्तावेजीकरण करना होगा।
- प्रमाण पत्र प्राप्त करना: जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान का प्रमाण पत्र कृषि विभाग से प्राप्त करना होगा।
- आवेदन प्रस्तुत करना: आवेदन को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। स
- त्यापन: अधिकारियों द्वारा क्षेत्र सत्यापन किया जाता है।
- अनुमोदन: सत्यापन पूरा होने के बाद योजना की स्वीकृति दी जाती है।